संवैधानिक मानकों के तहत ही गुर्जरों की मांग का हल : जोशी

जोशी ने इस तरह के प्रदर्शन को हतोत्साहित करने के लिए राजनीतिक दलों से भी अनुरोध किया।

ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक कार्यशाला से इतर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष जोशी ने कहा कि गुर्जरों के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है।

इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात कर चुके जोशी ने कहा, "लोकतंत्र में संवैधानिक मानकों के तहत हल निकालना है। आंदोलनकर्ताओं को इसे समझना होगा। लोकतंत्र की प्रक्रिया को इस समय समझने की जरूरत है।"

उन्होंने जोर देकर कहा, "सभी दलों को इस तरह के आंदोलनों को हतोत्साहित करना चाहिए।"

ज्ञात हो कि राजस्थान सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच गत रविवार को हुई वार्ता बेनतीजा रही।

आंदोलन का नेतृत्व कर रही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने बाद में कहा कि वह अपनी मांगों पर संतोषजनक जवाब के लिए सरकार को सात दिनों का समय देगी।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2009 में राजस्थान सरकार ने गुर्जरों के लिए पांच प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। इस घोषणा से राज्य में कुल आरक्षण 68 प्रतिशत तक पहुंच गया।

अक्टूबर 2009 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य की नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में गुर्जरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो के आरक्षण पर रोक लगा दी, क्योंकि राज्य में आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए 50 प्रतिशत के आरक्षण से अधिक हो रहा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।