प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर उचित समय पर फैसला : जोशी (लीड-1)

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को जोशी को एक पत्र लिखकर कहा कि यद्यपि किसी पीएसी के समक्ष प्रधानमंत्री के पेश होने का कोई उदाहरण नहीं है, फिर भी वह ऐसा करने के लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव पर जोशी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "इस बारे में उचित समय पर कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। हम प्रधानमंत्री के पत्र का गहराई से अध्ययन करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे।"

जोशी ने कहा, "पीएसी को प्रधानमंत्री का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर पीएसी के समक्ष पेश होने के अपने प्रस्ताव को दोहराया है। जिन दस्तावेजों की मांग की गई थी, उनके कार्यालय ने सौंप दिए थे।"

उन्होंने कहा, "हमें उनकी तरफ से कई सरकारी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। इन दस्तावेजों को पढ़ने में वक्त लगेगा।"

एक सप्ताह पहले कांग्रेस महाधिवेशन में अपने आश्वासन के बाद मनमोहन सिंह ने जोशी को लिखे अपने पत्र में कहा, "जहां तक मेरी जानकारी है, पीएसी, सम्बंधित विभागों के सचिवों, विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों से सबूत जुटाती है। लेकिन हाल के दुष्प्रचार के मद्देनजर, जिनमें कहा गया कि प्रधानमंत्री एक संसदीय समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होना चाहते, मैं आपको सूचित करता हूं कि यदि पीएसी प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण चाहती है तो मैं उसके समक्ष पेश होने को तैयार हूं। यद्यपि मैं यह भी मानता हूं कि किसी पीएसी के समक्ष प्रधानमंत्री के पेश होने का फिलहाल कोई उदाहरण नहीं है।"

इससे पहले, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय इस मामले पर अपनी रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए पीएसी के समक्ष पेश हुए।

राय भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली 22 सदस्यीय लोक लेखा समिति के समक्ष सुबह 11 बजे पेश हुए।

इस बारे में जोशी ने कहा, "सीएजी ने बताया है कि रिपोर्ट में सिर्फ आंकड़ों पर ही गौर नहीं किया गया है, बल्कि यह भी ध्यान दिया गया है कि नीतियों का अनुपालन ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं।"

16 नवम्बर को संसद में पेश की गई सीएजी की 96 पृष्ठ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2008 में किए गए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 1,76,645 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।