बिनायक सेन मामले का संक्षिप्त ब्योरा

14 मई, 2007 : बिनायक सेन को व्यापारी पीयूष गुहा और नक्सली विचारक, नारायण सान्याल के बीच संदेश पहुंचाने के आरोप में बिलासपुर में गिरफ्तार किया गया।

15 मई, 2007 : सेन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

25 मई, 2007 : छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि सेन राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। जमानत याचिका रद्द।

मई-जून : सेन के समर्थन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया।

तीन अगस्त, 2007 : पुलिस ने सेन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा दूबे की अदालत में अरोप पत्र दाखिल किया।

10 दिसम्बर, 2007 : सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने सेन को जमानत देने से इंकार कर दिया।

31 दिसम्बर, 2007 : सेन को इंडियन एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा उनके कार्यो के लिए आर. आर. कीथान स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

15 मार्च-11 अप्रैल, 2008 : सेन को तन्हाई में रखा गया। जेल अधिकारियों ने कहा कि ऐसा उनकी सुरक्षा के लिए किया गया।

21 अप्रैल, 2008 : सेन को वैश्विक स्वास्थ्य एवं मानवाधिकारों के लिए ग्लोबल हेल्थ काउंसिल की ओर से जोनाथन मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

30 मई, 2008 : रायपुर में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

11 अगस्त, 2008 : बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दूसरी बार जमानत याचिका दायर की गई।

14 अगस्त, 2008 : जमानत याचिका पर पहली सुनवाई हुई। सुनवाई स्थगित।

दो दिसम्बर, 2008 : जमानत याचिका खारिज।

तीन दिसम्बर, 2008 : 47 अतिरिक्त गवाहों की सूची के साथ पूरक आरोप पत्र दाखिल।

चार मई, 2009 : सेन के हिरासत पर सवाल खड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने सेन के हृदय के लिए सर्वोत्तम इलाज सुलभ कराने का भी आदेश दिया।

25 मई, 2009 : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मरक डेय काटजू और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने सेन को जमानत पर रिहा कर दिया।

23-26 नवम्बर, 2009 : रायपुर सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई।

अगस्त अंत और सितम्बर प्रारम्भ, 2010 : सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया कि वह सेन के खिलाफ सभी सबूत सितम्बर के अंत तक पेश करे।

28 सितम्बर, 2010 : अभियोजन पक्ष की सबूत पेश करने की प्रक्रिया पूरी हुई।

25-26 नवम्बर, 2010 : बचाव पक्ष ने दस्तावेजों के साथ 12 गवाह पेश किए।

24 दिसम्बर, 2010 : रायपुर सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। बिनायक सेन, नारायण सान्याल और पीयूष गुहा को राजद्रोह व राजिश रचने का दोषी पाया गया। सेन सहित तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।