शिक्षा का अधिकार कानून पर राज्यों से सहयोग जरूरी : प्रधानमंत्री

कांग्रेस के 83वें महाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार कानून को क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेगी।"

उन्होंने कहा, "आज हमारे देश में कमोबेश सभी बच्चों तक प्रांरम्भिक स्तर की शिक्षा की पहुंच हो गई है और अब हम माध्यमिक शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और और अभिनव विश्वविद्यालयों के गठन सम्बंधी विधेयकों जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।