नेपाल के नए संविधान में शामिल होगा हड़ताल का अधिकार!

नेपाल का संविधान इसके पहले हड़ताल को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं करता था जबकि अंतरिम संविधान कर्मचारियों को श्रम कानून के तहत हड़ताल पर जाने की अनुमति देता है।

सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से नजदीकी सम्बंध रखने वाले 'जनरल फेडरेशन ऑफ नेपालीज ट्रेड यूनियन्स' के क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष तुलशी शिवकोती ने कहा, "हमें पूरा भरोसा है कि नए संविधान में हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "हड़ताल के मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाया गया उच्च स्तरीय कार्य बल इस बात से सहमत हो गया है कि कर्मचारी पूर्व शर्तो को पूरा करने के बाद ही हड़ताल पर जाएंगे।"

हड़ताल के अधिकार के अलावा व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी समझौते का अधिकार और संगठित होने का अधिकार भी मूलभूत अधिकारों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

व्यापार संघ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ समझौतों की मंजूरी के लिए भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।