भारत ने सुरक्षा परिषद में विस्तार के प्रमुख बिंदु सुझाए

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने सुधारों पर अंतरसरकारी बातचीत को लेकर मंगलवार को आयोजित एक अनौपचारिक आम बैठक में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भारी बहुमत के साथ सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए अपनी स्पष्ट प्राथमिकता जाहिर कर दी है।

पुरी ने कहा, "हमने बार-बार कहा है कि 21वीं सदी की वर्तमान वास्तविकताओं के साथ इस संस्था को तैयार करने और दुनिया के अछूते हिस्सों को बातचीत की मेज पर लाने के क्रम में सुरक्षा परिषद का सुधार आवश्यक है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई, एशिया, छोटे द्विपीय विकासशील देश व अन्य कई क्षेत्रों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।"

पुरी ने बातचीत की छोटी सामग्री की वकालत करते हुए कहा कि इसमें सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 25/26 तक बढ़ाने के संदर्भ में भी बातें होनी चाहिए। स्थायी श्रेणी में सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ा कर 11 कर दिया जाए और अस्थायी श्रेणी में सदस्यों की संख्या 10 से बढ़ा कर 14/15 कर दिया जाए।

पुरी ने कहा कि नए स्थायी सदस्यों के पास भी वही अधिकार और दायित्व होने चाहिए, जो मौजूदा स्थायी सदस्यों के पास हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन यदि कुछ नए स्थायी सदस्य यह तय करते हैं कि जब तक व्यापक समीक्षा सम्पन्न नहीं हो जाती, तबतक वे अपने वीटो अधिकार को लागू नहीं करेंगे, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे देनी चाहिए।"

सुरक्षा परिषद की कार्यपद्धति में जल्द सुधार को लेकर बढ़ रहे शोर में खुद को शामिल करते हुए पुरी ने कहा कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र के दो प्रमुख अंगों, महासभा और सुरक्षा परिषद को एक-दूसरे की अलग-अलग भूमिकाओं का, चार्टर के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप, सम्मान करना चाहिए। ताकि संयुक्त राष्ट्र की पूरी कार्यप्रणाली प्रभावी हो सके।

पुरी ने कहा, "और अंत में पंद्रह वर्षो की अवधि के बाद एक व्यापाक समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें सुरक्षा परिषद के पूरे ढाचे की जांच-परख की जानी चाहिए।"

पुरी ने कहा कि भारत मौजूदा समय की परिवर्तनशील वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के आवश्यक सुधार के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अन्य देशों से बात करने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी है और ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।