आंध्र में एमएफआई पर नियंत्रण के लिए विधेयक पेश

यह विधेयक अक्टूबर में जारी किए गए अध्यादेश के स्थान पर लागू किया जाएगा। तेलंगाना समर्थक छात्रों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे विधायकों के हंगामे के बीच विधायी मामलों के मंत्री डी. श्रीधर ने यह विधेयक पेश किया।

लघु ऋण संस्थान, अध्यादेश के प्रावधानों में संशोधन की मांग कर रहे थे लेकिन विधेयक के मसौदे में कोई संशोधन नही किया गया है। शुक्रवार को विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं।

आंध्रप्रदेश में बड़ी संख्या में काम कर रहे लघु ऋण संस्थानों को डर है कि यदि यह विधेयक इसी रूप में पारित हुआ तो उनके लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल होगा।

इस विधेयक पर मंगलवार को बहस होगी और इसे बिना किसी बदलाव के पारित किया जा सकता है। लघु ऋण संस्थानों द्वारा कर्ज की वसूली के लिए कथित उत्पीड़न के कारण प्रदेश में कुछ आत्महत्याओं के मामले सामने आने पर 15 अक्टूबर को सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।