बैंकों में 1,360 करोड़ रुपये के दावेदार नहीं : प्रणब

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में मुखर्जी ने बताया कि सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से परामर्श के बाद एक प्रस्ताव लाने का विचार किया है। ऐसी जमा राशि जिसका इस्तेमाल 10 वर्षो से नहीं किया गया है, उसे 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष' में स्थानांतरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन करने के बारे में सोच रही है।

मुखर्जी ने कहा, "इस कोष के इस्तेमाल का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों को बढ़ावा देना और आरबीआई से समय समय पर मिलने वाले निर्देशों को पूरा करना है।"

उन्होंने बताया कि दावारहित खातों की संख्या 10,171,368 है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।