मुखर्जी ने संसदीय कार्यवाही बाधित न करने का अनुरोध किया

मुखर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि वह एक बार फिर विपक्षी दलों से संसद के पटल पर लौटने का अनुरोध करते हैं। संसदीय गतिविधि को चलने दिया जाए। उन्हें जो कहना है संसद में कहें और सत्ता पक्ष को भी अपनी राय रखने दें।

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच जेपीसी से कराने की विपक्षियों की मांग पर संसद में 15 दिनों से गतिरोध जारी है।

उन्होंने कहा कि लोक लेखा समिति (पीएसी) खुद एक जेपीसी है। उसके सभी 22 सदस्य लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे कि एक अतिरिक्त जेपीसी बनाने की क्यों जरूरत है।

उन्होंने कहा कि यह स्थायी जेपीसी है। पीएसी आसमान से नहीं आया है। साथ ही नियंत्रक और लेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट की जांच करना पीएसी की संवैधानिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि वे खुद दो बार विभिन्न दलों के साथ अनौपचारिक बैठक कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी सभी दलों की एक बैठक बुलाई है लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों के रुख में कोई बदलाव नहीं आया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।