सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही

बैठक के बाद राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के अध्यक्ष अजित सिंह ने कहा, "गतिरोध जारी रहेगा।"

इस घोटाले की वजह से इन दिनों संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के अनुसार 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन नियमों को ताक पर रखकर किया गया जिससे सरकार को लगभग 176,000 करोड़ रुपये की चपत लगी।

आरोपों से घिरे ए. राजा पहले ही केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस मामले पर ए. राजा का इस्तीफा पर्याप्त नहीं है बल्कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाना चाहिए। इसी को लेकर संसद के दोनों सदनों में बीते कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी सवाल खड़े करने के बाद विपक्ष के हमले और तेज हो गए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।