कर्नाटक में भूमि आवंटन की होगी जांच (राउंडअप)

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नई दिल्ली में हुई बैठक में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि येदियुरप्पा अपने रिश्तेदारों को आवंटित जमीन वापस लौटा सकते हैं।

बेंगलुरू में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी गत 10 वर्षो में शहर और उसके आस पास इलाकों में हुए भूमि आवंटन की जांच कराएगी। भूमि आवंटन की जांच सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री विश्वनाथ हेगड़े ने पत्रकारों को बताया, "न्यायाधीश का नाम और संदर्भ की शर्तो के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी।"

येदियुरप्पा ने स्वीकार किया है कि उनके बेटों, बेटी, दामाद, बहन और उनके बेटे व बहू को आवासीय और औद्योगिक प्लॉट्स आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उनके पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा किया है।

भाजपा के समक्ष येदियुरप्पा का प्रकरण उस समय सामने आया है, जब वह 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल और आदर्श हाउसिंग सोसायटी में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है।

दिल्ली की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अनंत कुमार ने हिस्सा लिया। बैठक में कर्नाटक संकट से पार्टी को बाहर निकालने पर चर्चा की गई।

इस बैठक को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं कि अपनी सीट बचाने के लिए येदियुरप्पा या तो अपने संबंधियों को आवंटित जमीन वापस करने की पेशकश कर सकते हैं या पार्टी उनसे ऐसा करने के लिए कह सकती है।

इससे पहले बेंगलुरू में मुख्यमंत्री कार्यालय से बताया गया कि बैठक में शामिल होने के लिए येदियुरप्पा दिल्ली जाएंगे, लेकिन उनकी यह यात्रा बिना कारण बताए स्थगित कर दी गई।

उधर, कांग्रेस ने गुरुवार को भूमि आवंटन मुद्दे को लोकसभा में उठाया। कुछ सांसदों ने प्रदर्शन करते हुए येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग की।

बेंगलुरू में कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) येदियुरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दोनों पार्टियों ने भूमि आवंटन की जांच कराने के भाजपा के फैसले का स्वागत किया है।

उल्लेखनीय है कि सरकार पर अपना पूर्ण नियंत्रण दर्शाने के लिए येदियुरप्पा ने गुरुवार को सरकार द्वारा संचालित बोर्डो और निगमों के पदों पर 37 विधायकों की नियुक्ति की।

इंडो-एशियन न्यू सर्विस।