स्पेक्ट्रम विवाद : प्रधानमंत्री कार्यालय ने टिप्पणी करने से किया इंकार

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा की संलिप्तता पर अभियोग चलाने की अनुमति की मांग करने वाले आवेदन पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई देरी पर न्यायालय ने यह टिप्पणी की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "हमें इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करनी है।"

कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि न्यायालय की यह टिप्पणी 'काफी तकनीकी' है।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार के शीर्ष विधिक अधिकारी- महाधिवक्ता ने कहा है कि सरकार अपनी स्थिति के बारे में और मामले की पृष्ठभूमि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेगी।

महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने समाचार चैनल 'एनडीटीवी' को बुधवार को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री की आलोचना करने से कोई शर्मिदगी नहीं हुई है।

सुब्रमण्यम से यह पूछे जाने पर कि क्या न्यायालय की टिप्पणी से सरकार को शर्मिदगी का सामना करना पड़ा है, इस पर उन्होंने कहा, "जरा भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी शर्मनाक नहीं है।" महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार अपनी सफाई न्यायालय में देगी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा पर अभियोग चलाने की अनुमति की मांग करने वाली एक याचिका दाखिल की थी जिस पर गुरुवार को न्यायाधीश जी.एस. सिंघवी और ए.के. गांगुली की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

इस मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने सरकार से पूछा था कि वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में नियमों का उल्लंघन करने वाले राजा पर कार्रवाई की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर प्रधानमंत्री ने अपना जवाब देने में 11 महीने का समय क्यों लगाया।

न्यायालय ने कहा, "प्रधानमंत्री की निष्क्रियता और चुप्पी हमें परेशान कर रही है।"

उल्लेखनीय है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद में पेश होने से पहले राजा ने रविवार रात केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

कैग की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजा ने प्रधानमंत्री की 'सलाह' दरकिनार करते हुए स्पेक्ट्रम आवंटन 'मनमाने' तरीके से किया। इससे 'राजकोष को 1.76 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।'

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।