संसद में गतिरोध दूर करने पर सर्वदलीय बैठक बेनतीजा

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। संसद में गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। विपक्षी पार्टियां 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही हैं, जिस पर सरकार तैयार नहीं है।

बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बताया, "विपक्षी नेताओं ने अपने विचारों से अवगत कराया है। वे इस मामले की जांच जेपीसी से कराना चाहते हैं। मैंने उनसे अपनी समस्या बताई है और कहा है कि इस मामले में पार्टी चर्चा करने के बाद उन्हें अपनी राय से अवगत कराएगी।"

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि उनकी पार्टी जेपीसी की जांच चाहती है। माकपा ने सरकार से यह भी कहा कि वह जेपीसी की तरह किसी अन्य तंत्र से भी जांच कराने की सलाह दे सकती है।

येचुरी ने कहा, "सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति (पैक) द्वारा देखे जाने की बात पर अड़ी रही।"

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद में चर्चा के साथ ही मामले की सत्यता तक पहुंचने में और भी कई रास्ते हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की विपक्ष की मांग का हवाला देते हुए पटेल ने कहा कि सरकार पहले ही इस मामले की जांच वी.के. शुंगलु समिति से करा रही है।

उन्होंने बताया कि संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए गुरुवार को फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।

उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन विवाद में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजा की भूमिका होने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि इस मामले की जांच एक जेपीसी से होनी चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, "हमने प्रणब मुखर्जी को बताया कि आवंटन मामले में राजा की भूमिका है और हम चाहते हैं कि जेपीसी इस मामले की जांच करे और दोषियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।"

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में हुए 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर विपक्षी पार्टियां पिछले सप्ताह से संसद को चलने नहीं दे रही हैं। उनके शोर-शराबे के चलते संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी है।

मंगलवार को दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए फिर से स्थगित हुई।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।