नेपाली संसद ने प्रधानमंत्री चुनाव की समीक्षा की

सुदेशना सरकार

काठमांडू, 14 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री पद के लिए होने जा रहे 17वें दौर के चुनाव से पूर्व नेपाली संसद ने रविवार को इस विवादास्पद चुनाव की समीक्षा के लिए शीर्ष सात पार्टियों की आपात बैठक बुलाई।

इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने चार महीने बाद भी देश को नई सरकार न दे पाने के लिए संसद की निंदा की थी।

संसद के सभापति, सुभाष चंद्र नेमबांग ने मजाक बन चुके इस चुनाव से उबरने का कोई रास्ता तलाशने के लिए सत्ताधारी पार्टियों के साथ ही माओवादी सहित विपक्ष को बैठक के लिए बुलाया। इस बीच इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार का चुनाव रोका जा सकता है।

चुनाव मैदान में केवल एक उम्मीदवार होने के बावजूद चुनाव को जारी रखने की अनुमति देने को लेकर नेमबांग पहले से ही आलोचना का सामना कर रहे थे। इस बीच नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि या तो चुनावी प्रक्रिया में संशोधन किया जाए या मैदान में बचे एकमात्र उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने दो वकीलों द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद दिशानिर्देश जारी किया था।

वकीलों ने यह जनहित याचिका तब दायर की, जब संसद, जुलाई से शुरू हुए चुनाव के 16 चक्र पूरे हो जाने के बाद भी एक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन पाया है।

नेपाल की अनोखी चुनाव प्रक्रिया के अनुसार चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 601 सदस्यीय सदन में सामान्य बहुमत हासिल होना जरूरी है।

लेकिन माओवादियों और कम्युनिस्टों के मतदान में हिस्सा न लेने के कारण किसी भी उम्मीदवार के लिए 300 सदस्यों का वोट हासिल कर पाना असम्भव हो गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि या तो मैदान में बचे एक मात्र उम्मीदवार राम चंद्र पौडल को विजयी घोषित कर दिया जाए, या फिर चुनावी प्रक्रिया को संशोधित कर दिया जाए।

जहां माओवादियों और कम्युनिस्टों ने चुनावी प्रक्रिया में संशोधन की वकालत की है, ताकि वे दोबारा मैदान में आ सकें, वहीं पौडल की नेपाली कांग्रेस पार्टी इस पर अपनी सहमति देने से इंकार कर रही है, क्योंकि उसे भय है कि माओवादियों और कम्युनिस्टों का अवसरवादी गठबंधन उन्हें सत्ता में वापस लौटने में मदद कर सकता है।

दूसरी ओर विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि सोमवार के बाद नेपाल सरकार के पास धन नहीं रह जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।