राजा ने अनुचित तरीके से किया आवंटन : कैग

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। जहां संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा ने दूसरी पीढ़ी (2जी) स्पेक्ट्रम विवाद में अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया है, वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्री के पास स्पेक्ट्रम आवंटन पर कानून और वित्त मंत्रालय के सलाह को नजरअंदाज करने का 'कोई उपयुक्त कारण नहीं था'।

कैग ने अपनी रिपोर्ट बुधवार को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील को सौंपी। इस रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। रिपोर्ट को सदन के पटल पर बाद में रखा जाएगा।

विवादास्पद स्पेक्ट्रम आवंटन पर आलोचनाओं से घिरे राजा पर विपक्ष उन्हें पद से हटने का दबाव बना रहा है। कैग की रिपोर्ट पर राजा ने कहा, "मैं मीडिया द्वारा पेश किए गए तथ्यों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।" उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए वह इस बारे में कुछ बोल नहीं सकते।

उधर, संसद में स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर विपक्ष के शोर-शराबे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष राजा के इस्तीफे की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि स्पेक्ट्रम आवंटन से देश को 'करोड़ों-लाख' रुपये का राजकोषीय घाटा हुआ है।

आईएएनएस के पास मौजूद कैग रिपोर्ट में कहा गया है, "स्पेक्ट्रम आवंटन की पूरी प्रक्रिया मनमाने ढंग से की गई।"

"प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्पेक्ट्रम के आवंटन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने पर जोर दिया था। इसके अलावा कानून और वित्त मंत्रालय ने स्पेक्ट्रम आवंटन की कीमतों के बारे में निर्णय मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) से कराने के लिए कहा था।"

"लेकिन दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2008 में मंत्रालयों की सलाह को दरकिनार करते हुए स्पेक्ट्रम का आवंटन वर्ष 2000 की कीमतों के आधार पर नए 122 लाइसेंस जारी किए। एक लोकतांत्रित व्यवस्था में सभी नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि आवंटन के मामले में स्वयं दूरसंचार मंत्रालय ने अपने नियमों का पालन नहीं किया। उनके इस निर्णय से कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक राजा के निर्णय से देश को एक लाख 77 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन का संभावित मूल्य 90,000 करोड़ से 140,000 करोड़ रुपये लगाई गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।