2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग ने रिपोर्ट सौंपी (लीड-1)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय ने पत्रकारों को बताया, "2जी स्पेक्ट्रम की ऑडिट रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है।"

रिपोर्ट के बारे में अधिक जानकारी देने से इंकार करते हुए राय ने कहा, "यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इस रिपोर्ट को सदन पटल पर रखने का निर्णय कब करती है। इसे पटल पर रखने में पंद्रह दिन में या उससे अधिक का समय लग सकता है।"

उधर, रिपोर्ट के बारे में जानकारी का दावा करने वाले सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ए. राजा को दोषी पाया गया है। राजा पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2008 में 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन बाजार से सस्ते दर पर किया, जिससे सरकार को एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सूत्रों ने बताया कि राजा पर स्पेक्ट्रम आवंटन में उन्होंने वित्त एवं कानून मंत्रालयों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सलाहों की अनदेखी की।

उल्लेखनीय है कि दूरसंचार विभाग ने 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया और इसके लिए आए 575 आवेदनों में से 120 को लाइसेंस दिया गया।

उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने और राजा को उनके पद से हटाने की मांग की है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।