राजमार्गो की दुर्दशा के लिए केंद्र जिम्मेदार

मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार के राजनीतिक विद्वेष के रवैए के चलते मध्य प्रदेश से निकले राजमार्गो की हालत खस्ता है। प्रदेश सरकार की मांग है कि राजमार्गो की हालत सुधारी जाए अथवा इनका डीनोटिफिकेशन कर यह मार्ग राज्य को सौंप दिए जाएं।

मिश्रा ने बताया कि राजमार्गो के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य के लोक निर्माण विभाग पर थी, नई व्यवस्था के चलते यह काम केंद्र सरकार ठेकेदार के माध्यम से करा रहा है और उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी राज्य के लोक निर्माण विभाग पर है। यह व्यवस्था अव्यावहारिक है, लिहाजा पूर्ववत व्यवस्था अमल में लाई जाएं।

मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश से सांसद कमल नाथ पर भी राज्य के हित में निर्णय न लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों कमलनाथ ने राज्य सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में राजमार्ग के अफसरों को निर्देश दिए थे मगर उन पर अमल नहीं हो रहा है। प्रदेश सरकार इन हालातों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अवगत कराएगी।

राज्य सरकार ने कस्तूरबा कन्या छात्रावासों के लिए 36 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कई अन्य निर्णय भी सरकार ने लिए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।