वित्त आयुक्तों और वित्त सचिवों की बैठक सोमवार को
सम्मेलन में मुख्य रूप से राज्यों के लिए 13वें वित्त आयोग के निर्णयों, ढांचागत वित्त एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के मसले पर चर्चा होने की संभावना है।
इसके अलावा बहुपक्षीय सहायता के जरिए वित्तपोषित परियोजनाओं, वित्तीय समावेशी योजना, असंगठित क्षेत्र के लिए नई पेंशन योजना, राज्य सरकार के कर्मचारी, कृषि ऋण, ऋण की वसूली, कृषि बीमा और खासतौर से पूवरेत्तर क्षेत्र में ऐसे विकास खडों में जहां बैंक नहीं हैं, वहां एसटीसीसीएस और बैंक की शाखाओं की स्थापना के बारे में भी चर्चा हो सकती है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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