मंत्रालय से पूछ कर दिया SIS लाइव को पैसा : लाली

नई दिल्ली। घोटालों का घर बने राष्ट्मंडल खेल की गुत्थी दिन प्रतिदिन उलझती जा रही है। ताजा मामला प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी एस लाली द्वारा शुरू किया गया है। लाली ने सोमवार को कहा कि 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की प्रसारणकर्ता ब्रिटेन की कम्पनी-एसआईएस लाइव को निर्धारित राशि के 60 फीसदी हिस्से का भुगतान किया जा चुका है। लाली के मुताबिक कम्पनी को यह भुगतान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ही किया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया है।

लाली ने अपने ऊपर लगे जांच पूरी होने तक कम्पनी को किए जाने वाले भुगतान को रोकने को लेकर विरोध करने संबंधी आरोपों के जवाब में पत्रकारों से यह बात कही। लाली के साथ दूरदर्शन की महानिदेशक अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं। लाली ने कहा, "हमने एसआईएस लाइव को 60 फीसदी भुगतान कर दिया है। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। सारा भुगतान तय कायदे और कार्यक्रम के अनुसार हुआ है। इसके लिए मंत्रालय से स्वीकृति ली गई थी और जरूरी निर्देशों का पालन किया गया।"

"20 करोड़ रुपये से अधिक के किसी भी प्रस्ताव को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ऐसे में एसआईएस लाइव को किए गए भुगतान को लेकर मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया गया है।" सेवा कर को लेकर लाली ने कहा कि इस मामले में दखल देने का आधिकार सेवा कर विभाग को है, लिहाजा इस बारे में उसी से पूछना बेहतर होगा। यह काम प्रसार भारती का नहीं है।

लाली ने कहा कि जहां तक सेवा कर के भुगतान की बात है, एसआईएस लाइव को इसका भुगतान समय पर करना चाहिए था और इस संबंध में उसे सूचना भी दी गई थी। लाली ने कहा कि एसआईएस लाइव के साथ करार पूरा होने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है।

इस संबंध में अरुणा ने कहा, "करार में बदलाव का प्रश्न ही नहीं उठता। एसआईएस के साथ हुआ करार बिल्कुल वही था, जिस पर अंतिम बार मुहर लगी थी।"अरुणा ने हालांकि यह कहा कि कम्पनी को भुगतान करने की शर्तो में बदलाव किया गया था क्योंकि आयोजन स्थलों के समय पर तैयार नहीं होने के कारण इस कम्पनी ने करार समाप्त करने की धमकी दी थी। यह काम भी मंत्रालय से सलाह के बाद ही किया गया था। मंत्रालय ने ही 60 फीसदी भुगतान खेलों से पहले और 40 फीसदी भुगतान खेलों के बाद करने का निर्देश दिया था।