मप्र में 50 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार

सरकार ने राज्य की नई उद्योग नीति में कई नए प्रावधान किए हैं। मेगा प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत की बाध्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन इसके लिए उद्योगों को 1000 लोगों को रोजगार देना होगा। इससे अधिक लोगों को रोजगार देने पर उद्योगों को मेगा प्रोजेक्ट को मिलने वाली सुविधा दो वर्ष के लिए अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी।

नई उद्योग नीति के बारे में उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देने की शर्त रखी गई है। इसके अलावा सरकार कृषि भूमि व अन्य उपयोगी भूमि पर उद्योगों को न लगाए जाने का प्रावधान कर रही है।

उन्होंने बताया कि निजी भूमि खरीदने वाले उद्यमियों को डायवर्जन में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नई उद्योग नीति में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

जबकि, बीमार उद्योगों को फिर से विकसित करने के लिए कुल लागत के मुकाबले 50 प्रतिशत राशि खर्च करने पर सरकार की ओर से नए उद्योगों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।