गुजरात दंगा पैनल पूर्व मंत्री झाडपिया से करेगा पूछताछ

न्यायमूर्ति जी.टी. नानावती एवं न्यायमूर्ति अक्षय एच. मेहता के नेतृत्व वाले नानावती-मेहता आयोग ने इससे पहले झाडपिया को सम्मन भेजने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

पीड़ितों के वकील ने बताया कि पैनल ने न केवल पूर्व मंत्री से कैमरे के समक्ष पूछताछ करने का निर्णय लिया, बल्कि जांच पैनल के समक्ष पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले जनसंघर्ष मंच (जेएसएम) को इसकी सूचना तक नहीं दी है।

जेएसएम के वकील मुकुल सिन्हा ने कहा, "मेरी गैर मौजूदगी और पीठ पीछे झापडिया को सम्मन भेजने के आयोग के निर्णय को हम गुजरात उच्च न्यायलय में गुरुवार को चुनौती देंगे।"

सूत्रों के मुताबिक आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2002 में हुए दंगों के मामलों की जांच के लिए नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) से प्राप्त नई जानकारी के आधार पर झाडपिया को सम्मन भेजने का निर्णय लिया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।