भारद्वाज ने फिर बहुमत साबित करने को कहा, बरसी भाजपा (लीड-1)

राजभवन के सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि सोमवार को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव पर मतदान अनुचित था और वह विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित नहीं कर सके थे। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की अनुशंसा की थी।

राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरू में पत्रकारों से कहा कि वह उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी इस मामले में समर्थन मांगेगे जहां भाजपा की सरकार नहीं है। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष के. जी. बोपैया ने विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले 16 बागी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था और इसके बाद येदियुरप्पा सरकार ने ध्वनिमत से विश्वासमत हासिल कर लिया था।

उधर, दिल्ली में भाजपा के कोर ग्रुप की बैठक हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "कर्नाटक का संकट न तो संवैधानिक है और न ही राजनीतिक बल्कि यह राज्यपाल द्वारा खड़ा किया गया संकट है।"

उन्होंने कहा, "राज्यपाल ने राजभवन को राजनीतिक षडयंत्र का केंद्र बना दिया है। राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए राजभवन से ही जोड़-तोड़ के प्रयास किए गए। राज्यपाल का यह आचरण प्रदेश में यह स्थिति बनाने और इसे बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है।"

जेटली ने हाल के घटनाक्रमों से जुड़े राज्यपाल के पांच निर्देशों का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक के राज्यपाल अपनी राजनीतिक निष्पक्षता खो चुके हैं। उन्हें पद पर बनाए रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। इसलिए केंद्र को उन्हें तत्काल वापस बुला लेना चाहिए।

राज्यपाल द्वारा येदियुरप्पा से दोबारा बहुमत साबित करने के लिए कहने से जुड़े सवाल पर जेटली ने कहा कि कर्नाटक से पार्टी के सभी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं और जल्द ही उनके साथ केंद्रीय नेताओं की एक बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपने सभी 105 विधायकों की राष्ट्रपति के समक्ष परेड कराने की योजना बनाई है।

बहरहाल, कर्नाटक उच्च न्यायालय में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए 16 बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।