घाटी में गिरफ्तार लोगों को रिहा करे सरकार : माकपा
जम्मू एवं कश्मीर में भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधमंडल और केंद्र सरकार द्वारा घोषित आठ सूत्रीय राहत पैकेज के संदर्भ में कश्मीर घाटी की स्थिति पर माकपा पोलित ब्यूरो में चर्चा के बाद यह मांग की गई।
पोलित ब्यूरो ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक समिति ही वार्ता की शुरुआत करने की गंभीर पहल कर सकती है।
दो दिनों तक चली पोलितब्यूरो की बैठक के बाद माकपा की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "राज्य सरकार को चार महीने से चले आ रहे प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को शीघ्र रिहा कर देना चाहिए। साथ ही आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देना चाहिए।"
पोलित ब्यूरो ने जोर देकर कहा कि वहां के नागरिकों के लिए जिस तरह की सुरक्षा रणनीति अपनाई जा रही है, उसे बदले जाने की जरूरत है। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित आठ सूत्रीय राहत पैकेज घाटी के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है।
पोलित ब्यूरो ने कश्मीरी पंडितों के लिए भी पुनर्वास पैकेज जारी किए जाने की वकालत की।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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