विनियामकों के बीच विवाद निपटाने वाला विधेयक राज्यसभा में पारित

लोकसभा ने जब 'प्रतिभूति एवं बीमा कानून संशोधन एवं सत्यापन विधेयक 2010' को अपनी मंजूरी दी थी, तो मुखर्जी ने कहा था, "किसी विनियामक की स्वायत्तता के साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।"

वित्त मंत्री ने कहा था, "यह सरकार और विनियामकों के बीच टकराव का कोई मामला नहीं है। इसका मकसद विनियामकों के बीच विवादों को सुलझाना है।"

लोकसभा ने इस विधेयक को दो अगस्त को अपनी मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरदा) के बीच लोकप्रिय यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं (यूलिप्स) को लेकर उपजे विवाद को निपटाता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।