इस वर्ष फरवरी महीने में गृह मंत्रालय ने सिमी पर अगले दो वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया था। उसके बाद यह मामला समीक्षा के लिए न्यायाधिकरण पहुंचा था।इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।