मंहगाई पर सरकार बेबस, ईंधन कीमतों में वृद्धि को आवश्यक बताया (लीड-1)

लोकसभा में महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए मुखर्जी नेकहा कि महंगाई रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा।

जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक उपायों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, "राज्यों के पास ताकत है। आवश्यक सेवा रखरखाव कानून राज्यों के पास है। परंतु मेरा इरादा उन पर जिम्मेदारी थोपने का नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए।"

महंगाई पर चर्चा का जवाब देते हुए अपने 50 मिनट के भाषण में मुखर्जी ने हाल में पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतें बढ़ाने के मुद्दे पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की वजह से यह आवश्यक था। उन्होंने कहा कि करों में कटौती इसका कोई हल नहीं है।

उन्होंने कहा, "आपको समझना चाहिए कि राज्यों का 34 प्रतिशत राजस्व पेट्रोलियम पदार्थो से आता है। हमें इसका वैकल्पिक उपाय खोजना है। परंतु मैं इससे सहमत हूं कि पेट्रोलियम पदार्थो की कीमत को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।"

इस संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्यों के अन्य करों के स्थान पर पूरे देश में एक समान वस्तु और सेवा कर अगले वर्ष एक अप्रैल से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इससे संसाधनों में वृद्धि और महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि इस सत्र में वस्तु और सेवा कर के बारे में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाना चाहिए। अन्यथा इससे और विलंब होगा।

मुखर्जी ने कहा, "कम वस्तुओं की खरीद के लिए अधिक पैसा होने से अपने आप महंगाई बढ़ेगी। परंतु विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम जान-बूझकर अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह निर्यात के साथ ही वस्तुओं के उचित मूल्य के लिए भी जरूरी है।

दालों और खाद्य तेलों के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश को दोनों की आपूर्ति के मोर्चे पर झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ तो घरेलू उत्पादन घट गया और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त उपलब्धता की कमी है। उन्होंने उम्मीद जताई की खरीफ की अच्छी फसल से दालों और खाद्य तेल की कीमतें आएंगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

*