जरदारी मसले पर सरकार ने अदालत से वक्त मांगा

वेबसाइट 'डॉन डॉट कॉम' के अनुसार सरकारी पक्ष के वकील कमाल अजफर ने अदालत को बताया, "मुझे हाल ही में सरकार की ओर से 'स्विस प्रोसीजर कोड' से जुड़े 300 पृष्ठों के कागजात मिले हैं और ऐसे में मुझे वक्त चाहिए ताकि मैं अदालत के साथ पूरा सहयोग कर सकूं।"

सरकार की ओर से दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने छह करोड़ डॉलर के काले धन को सफेद करने के इस मामले पर समय मांगा है। मामले में जरदारी प्रमुख आरोपी हैं।

सरकार ने अपनी याचिका में अदालत के 16 दिसंबर, 2009 के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 'राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश' (एनआरओ) को अवध और असंवैधानिक करार दिया था।

इसके साथ ही अजफर ने यह भी कहा कि वह स्विस अदालतों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में अन्य देशों के राष्ट्रपतियों के खिलाफ सुनाए फैसलों से जुड़े कागजात अदालत को सौंपना चाहेंगे। अदालत ने सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई सात जून तक टाल दी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।