बांध विस्थापितों को जमीन खरीदकर दे सरकार
नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंची मेधा पाटकर ने नर्मदा विकास घाटी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ओ. पी. रावत को विस्थापितों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांग की कि महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार भी जमीन खरीदकर विस्थापितों को उपलब्ध कराए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर 15 दिन में अमल नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे।
नर्मदा बचाओ आंदोलन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने उनकी मांगों को उचित मानते हुए राज्य सरकार को भेज दिया है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन ने चेतावनी दी है कि सरदार सरोवर बांध की स्थिति 2006 से जस की तस बनी हुई है और यह तब तक बनी रहेगी, जब तक पुनर्वास एवं पर्यावरण की सभी शर्तो को पूरा नहीं कर दिया जाता। इसी तरह जोबट बांध के विस्थापित ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण से पुनर्वास पर नजर रखने की मांग की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।