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विकासशील देशों को विश्व बैंक में अधिक ताकत (लीड-1)

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    वाशिंगटन, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत सहित विश्व बैंक के सदस्य देशों ने संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए 86 अरब डॉलर की अतिरिक्त रकम देने का फैसला किया है। इससे 186 देशों वाले संगठन में विकासशील देशों की आवाज को थोड़ा और बल मिला है।

    रविवार को घोषित बदलाव के अनुसार 3.13 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी विकासशील देशों के पक्ष में स्थानांतरित किए जाने के बाद अब उनके पास कुल 47.19 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी हो गई है। विकसित देशों की मतदान हिस्सेदारी अब 52.81 प्रतिशत रह गई है।

    अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों की पर्याप्त हिस्सेदारी की मांग करने वाले भारत ने विश्व बैंक के नए हिस्सेदारी ढांचे पर संतोष जताया।

    भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे केंद्रीय वित्त सचिव अशोक चावला ने विश्व बैंक की संचालन विकास समिति से कहा कि भविष्य में आर्थिक वजन एक मिश्रण पर आधारित होना चाहिए जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए उत्पादन और क्रय शक्ति को अधिक महत्व जाए।

    विश्व बैंक की स्थानांतरित हिस्सेदारी में अधिक फायदे में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं रहीं, जबकि गरीब देशों का हिस्सा पहले के समान ही है। विकासशील देश लंबे समय से औद्योगिक देशों के बराबर मतदान हिस्सेदारी की मांग करते आ रहे हैं लेकिन अब उनको वर्ष 2015 में होने वाली समीक्षा तक इंतजार करना होगा।

    विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिक ने कहा कि सुधार दुनिया की नई वास्तविकता को प्रदर्शित करते हैं और बैंक की वैधानिकता के लिए आवश्यक थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि समय के साथ विकासशील देश समानता हासिल कर लेंगे।

    मतदान अधिकारों को स्थानांतरित करने से सबसे अधिक लाभ चीन को हुआ है जिसका मतदान प्रतिशत 2.77 प्रतिशत से बढ़कर 4.42 प्रतिशत हो गया। अब मतदान हिस्सेदारी के हिसाब से चीन अमेरिका और जापान के बाद विश्व बैंक का तीसरा सबसे प्रभावशाली सदस्य बन गया है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी का स्थान अब चौथा हो गया है।

    ब्राजील के वित्त मंत्री गुइडो मांटेगा ने कहा कि विश्व बैंक के लिए बढ़ाई गई रकम विकासशील देशों के सामने उपस्थित चुनौतियों को देखते हुए अपर्याप्त है। मतदान अधिकारों में सुधारों के प्रति सरकारों के रुख पर भी उन्होंने निराशा जताई।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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