अमरिंदर को हटाना असंवैधानिक : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-2)

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वर्तमान विधानसभा में सिंह की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया।

भ्रष्टाचार के मामले में नाम आने के बाद 10 सितंबर 2008 को कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य सिंह को पंजाब विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

विधानसभा की एक समिति ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। समिति में सत्तारूढ़ अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य शामिल थे।

सिंह पर एक भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा था। उन पर आरोप लगाया गया था कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अमृतसर में एक निजी कंपनी को जमीन मुहैया कराई थी।

विधानसभा से बर्खास्त किए जाने के बाद पटियाला सीट को खाली हो गई, जहां से सिंह चुनाव जीते थे। निर्वाचन आयोग खाली सीट पर चुनाव करवाना चाहता था लेकिन न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी थी।

सिंह के खिलाफ लुधियाना सिटी सेंटर घोटाले में भी जांच चल रही है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।