आरटीई कानून लागू करने के लिए धन नहीं है : नीतीश

इंडियन वूमेन्स प्रेस कॉर्प्स में यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में नीतीश ने कहा कि प्रथम वर्ष में बिहार में इस कानून को लागू कराने के लिए वह 27,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद करते हैं।

इस कानून को लागू करने के लिए निर्धारित आर्थिक भागीदारी के तरीके के अनुसार जरूरी धन का एक-तिहाई हिस्सा राज्य सरकारों को वहन करना होगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि इस अनुसार राज्य सरकार को प्रथम वर्ष में 9000 करोड़ रुपये मुहैया कराना होगा। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह धनराशि कहां से आएगी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।