मौलिक अधिकार बना 'शिक्षा का अधिकार'

नई दिल्ली। भारत में आज से अब शिक्षा ग्रहण करना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बन गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं।

इस प्रकार देश में आरटीई गुरुवार से लागू हो गया। इस कानून में कक्षा आठवीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने का प्रावधान है।

इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं। उन्‍होंने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी लैंगिक और सामाजिक भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। हमारी सरकार, राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में धन की कमी आड़े न आए।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं चाहता हूं कि हर भारतीय बच्चा, लड़की और लड़का, शिक्षा की रोशनी से रोशन हो। मैं चाहता हूं कि हर भारतीय एक बेहतर भविष्य का सपना देखे और उस सपने को पूरा करने के लिए काम करे।" प्रधानमंत्री ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन्हें लंबी दूरी तय करके विद्यालय जाना पड़ता था। उन्होंने कहा, "मैं किरोसीन के लैम्प की मंदी रोशनी के नीचे पढ़ता था। मैं आज जो कुछ भी हूं, वह शिक्षा की वजह से हूं।" प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं।