ऊपरी अदालतें दे सकती हैं सीबीआई जांच का आदेश : सर्वोच्च न्यायालय (लीड-1)

यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दिया।

इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति डी.के. जैन, न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन, न्यायमूर्ति पी. साथासिवम और न्यायमूर्ति जे. एम. पंचाल शामिल रहे। खंडपीठ ने कहा कि ऊपरी अदालतें केंद्र और राज्य सरकारों से बिना सहमति लिए सीबीआई जांच का आदेश दे सकती हैं।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि आदेश देने से पहले अदालतों को इस पर संतुष्ट होना चाहिए कि यह आदेश कानून के शासन की गरिमा और मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए दिया जा रहा है।

ऊपरी अदालतों की शक्ति के मुद्दे पर विभिन्न पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने 11 दिसंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ऊपरी अदालतों द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के अधिकार संबंधी मुद्दा 22 मार्च 2007 को पूर्व न्यायाधीश बी. एन. अग्रवाल की संविधान पीठ के पास आया था।

इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल 2001 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें गबरेटा में तृणमूल कांग्रेस के 11 कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था।

पश्चिम बंगाल सरकार के वकील की दलील थी कि यदि अदालतें सीबीआई जांच का आदेश देती हैं, तो यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का उल्लंघन है।

सरकारी वकील ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, राज्य में हुए किसी सं™ोय अपराध की जांच सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं कर सकती।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।