हिमाचल में स्थापित की जाएगी राज्य औद्योगिक सुरक्षा फोर्स

नई दिल्ली में आन्तरिक सुरक्षा पर आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य में गत वषरें में उद्योग, जल विद्युत, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में व्यापक निवेश हुआ है। राज्य में औद्योगिक शान्ति एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए विशेष फोर्स स्थापित करने की आवश्यकता है।

नड्डा ने केन्द्र सरकार से अर्धसैनिक बलों के माध्यम से कमांडो आपरेशन में पुलिस फोर्स की तीन कम्पनियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से राज्य में आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार को आवश्यक अधोसरंचना एवं संसाधन उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब पुलिस ने एक कमांडो कम्पनी को प्रशिक्षित किया है।

वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की चार कम्पनियों को चम्बा जि़ले के जम्मू-कश्मीर से लगती सीमा में तैनात किया है, ताकि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाया रखा जा सके और आतंकवादियों की किसी भी प्रकार की घुसपैठ को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन पुलिस बलों के विभिन्न घटकों पर 12 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सुरक्षा सम्बन्धी खचरें पर राज्य सरकार को केवल 3 करोड़ रुपये वार्षिक प्रतिपूर्ति ही कर रही है। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह किया कि वे प्रदेश को 12 करोड़ रुपये की समुचित राशि की प्रतिपूर्ति करे।

नड्डा ने गृह मन्त्रालय का राज्य को गत एक वर्ष के दौरान तीन अतिरिक्त इंडियन रिजर्व बटालियनें स्वीकृत करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिरिक्त तौर पर कार्य कर रही तीन आईआरबी बटालियनों में से दो आईआरबी बटालियनें महिलाओं के लिए है तथा उसके लिए भर्ती महिला सैनिकों प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छठी आईआर बटालियन की भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की है।

उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि नई आईआर बटालियनों में दो कमांडो कम्पनियां स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण एवं अधोसरंचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 12 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने केन्द्र सरकार से आग्रह कि एनएसजी की एक कम्पनी स्थापित की जाए, ताकि राज्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटा जा सके।

उन्होंने केन्द्र सरकार से राज्य में पुलिस फोर्स की विशेषा शाखाओं में आंतरिक सम्पर्क, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्षेत्रीय उपकरण, सचल संचार यन्त्र इत्यादि के लिए 19़ 38 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।