सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों से रैन बसेरों की स्थिति पर जानकारी मांगी

नई दिल्ली, 27 जनवरी (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों से रैन बसेरों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है।

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की खण्डपीठ ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रैन बसेरों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने यह नोटिस अदालत द्वारा नियुक्त विशेष समिति द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराना संविधान के तहत प्रदत्त जीने के अधिकार का हिस्सा है और उसके अनुसार प्रत्येक राज्य को बेघरों को रैन बसेरा उपलब्ध कराना चाहिए।

ज्ञात हो कि बेघर लोगों को आश्रय सुलभ न करा पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया था। अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि वह सभी बेघर लोगों के लिए तत्काल रैन बसेरों की व्यवस्था करे जिनमें भोजन और शौचालय की सुविधा भी हो।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।