गृहमंत्री का पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की संभावना से इन्कार

उन्होंने राज्य में धारा 356 लागू किए जाने की संभावना से साफ इनकार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का मकसद कानून-व्यवस्था के मसले पर राज्य सरकार के साथ सहयोग करना है।

लोकसभा में शून्य काल के दौरान इस मसले पर संक्षिप्त बहस के दौरान उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य है राज्य के साथ सहयोग करना। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में 18 जून से ही राजनीतिक संघर्ष जारी है। हम इसे लेकर चिंतित हैं। हम चाहते हैं कि वहां अंतर-दलीय संघर्ष समाप्त हो।"

राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने वाले चिदंबरम ने जोर देकर कहा कि यह अध्ययन दल राज्य के अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर बातचीत कर महौल में सुधार के उपाय ढूंढ़ने में मदद देगा।

उन्होंने कहा, "मैं मुख्यमंत्री से इस मसले पर संपर्क में हूं और मैंने उन्हें यही बताया है कि अध्ययन दल भेजे जाने के निर्णय से राज्य प्रशासन लाभान्वित होगा।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।