हिमाचल में अनुबन्ध कर्मियों को संशोधित वेतनमान के साथ वित्तीय लाभ
मुख्यमंत्री प्रो़ प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया कि भारत सरकार तथा कई अन्य राज्यों के समान नई अंशदायी पेंशन योजना (सी़पी़एस़) के प्रबन्धन के लिए भविष्य निधि नियमन एवं विकास प्राधिकरण की संस्तुति को अपनाया जाएगा तथा इसे बाज़ार के रूझान से सम्बद्घ किया जाएगा ताकि अंशदायी कर्मचारियों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो सके।
मंत्रिमण्डल ने सोलन में नालागढ़ के निकट अडुवाल में पीपीपी मॉडल पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस पर 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी तथा इसमें लगभग 500 व्यकितयों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सम्बन्धित विभाग को प्रस्तावित जैव प्रोद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों से निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा अधोसरंचना विकास जैसे सड़क,ऊर्जा, जल, क्षेत्र विकाक, जैव प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर इत्यादि के लिए स्वीकृति एवं नागरिक अधोसरंचना के लिए 14 करोड़ रुपये के राज्य हिस्से को जारी करने के लिए सैद्घान्तिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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