मुकदमे के डर से रुकी सेज की अधिसूचना रद्द करने की प्रक्रिया : कामत

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने गुरुवार को आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा था कि कोई भी केंद्र सरकार किसी राज्य पर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नीति नहीं थोप सकती। कामत इस सप्ताह के प्रारंभ में नई दिल्ली यात्रा के दौरान केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा से भी मिले थे।

गोवा में तीन सेज परियोजनाओं की अधिसूचना रद्द किए जाने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर कामत ने कहा, "मैं समझता हू कि केंद्र सरकार इस बात से डर रही है कि कहीं वह अदालती झंझट में न फंस जाए। इसी कारण केंद्र सरकार इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है।"

कामत ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सेज नीति वापस लेने का निर्णय कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गोवा के लोगों को भरोसा दिलाया है कि राज्य पर सेज नीति नहीं थोपी जाएगी।

ज्ञात हो कि भारी जन विरोध के बाद सरकार ने राज्य में अधिसूचित तीन सेज परियोजनाओं को इस वर्ष के प्रारंभ में निरस्त कर दिया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने अन्य 12 सेज परियोजनाओं को भी वापस ले लिया था। इन 12 परियोजनाओं को प्रस्तावित तो किया गया था, लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।