बुंदेलखंड के लिए 7,266 करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज (लीड-1)

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने कहा, "यह योजना उत्तर प्रदेश के सात और मध्य प्रदेश के छह जिलों में अगले तीन वर्षो में लागू की जाएगी।"

उन्होंने बताया कि एक केंद्रीय दल ने अप्रैल 2008 को सौंपी गई रिपोर्ट में 8316 करोड़ रुपये के पैकेज की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने 7266 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी।

सोनी के अनुसार पैकेज का प्रमुख जोर वर्षा जल के संचय और नदी तंत्र के उपयुक्त उपयोग के द्वारा जल स्रोतों का नवीकरण करना है।

पैकेज के तहत आगामी खरीफ सत्र में उपज बढ़ाने के लिए सघन और विविध खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन, डेयरी और अन्य सहायक गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जुलाई में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर बुंदेलखंड पर केंद्रीय दल की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था। उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन पृथक बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाने की भी मांग की थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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