उड़ीसा में अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी जारी

जतिंद्र दास

भुवनेश्वर, 14 नवंबर (आईएएनएस)। उड़ीसा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जबतक जरूरी होगा तब तक यहां अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

राज्य सरकार के इस्पात और खान सचिव अशोक महादेव राव दलवई ने आईएएनएस को बताया," यह नियमित कार्य का हिस्सा है। व्यवस्था कायम होने तक कार्रवाई जारी रहेगी।"

दलवई ने कहा, "इसके लिए कोई प्रारंभिक या अंतिम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह एक बार का मामला नहीं बल्कि सतत प्रक्रिया है।"

उड़ीसा में करीब 600 खानें हैं जिनमें 2,400 से अधिक लोग और कंपनियां खनन या खनिज उत्पादों के व्यापार में लगी हैं। राज्य सरकार ने गत जुलाई में खनन कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच शुरु की थी। विपक्षी राजनीतिज्ञों ने आरोप लगाया था कि कुछ कंपनियों पर बिना लाइसेंस के अपना कारोबार चला रही हैं।

इस सप्ताह के शुरु में सरकार ने 69 खानों में खनन रोकने और कम से कम 482 व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया था।

सरकार ने अवैध खनन के मामले की जांच के लिए पिछले महीने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशेष बल का गठन किया था।

उड़ीसा देश में खनिज उत्पादन के मामले में अग्रणी राज्यों में से है। एक अनुमान के मुताबिक उड़ीसा में देश के कुल खनिज उत्पादन का 16.92 फीसदी उत्पादन यहां होता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।