सैन्य स्कूल दाखिले में भेदभाव पर रक्षा मंत्रालय को नोटिस

मुख्य न्यायाधीश अजित प्रकाश शाह और न्यायाधीश एस. मुरलीधर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया।

यह याचिका एक स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) सोशल जूरिस्ट की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में देशभर के सैन्य स्कूलों में कक्षा छह के लिए जारी विज्ञापन को आधार बनाया गया है।

विज्ञापन में उन्हीं छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं जो पूरी तरह स्वस्थ हैं।

एनजीओ के वकील अशोक अग्रवाल ने कहा यह विज्ञापन विकलांग कानून की धाराओं के विपरीत है।

उच्च न्यायालय ने मंत्रालय और सेना से 16 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।