जेसिका लाल हत्याकांड का अभियुक्त मनु शर्मा तिहाड़ जेल पहुंचा (लीड-1)

जेल के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "शर्मा ने तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, हालांकि उसका पैरोल रद्द करने का फैसला नहीं किया गया है।"

उल्लेखनीय है कि शर्मा को दो महीने के लिए पैरोल पर रिहा किए जाने के राज्य सरकार के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। उसे पैरोल पर रिहा इस आधार पर किया गया था कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं।

शर्मा का पैरोल 22 अक्टूबर से 30 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। इसकी सिफारिश मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उपराज्यपाल तेजिन्दर खन्ना ने की थी।

पैरोल पर रिहा होने के बाद शुक्रवार रात शर्मा को एक नाइट क्लब में देखा गया था। दूसरी ओर शुक्रवार को चण्डीगढ़ के पिकाडली होटल में शर्मा की मां शक्ति रानी को एक संवाददाता सम्मेलन में देखा गया, जिनकी बीमारी के नाम पर शर्मा को पैरोल पर रिहा किया गया है।

इस बीच बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि कि पैरोल पर रिहा होने के बाद जेसिका लाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहा मनु शर्मा शुक्रवार देर रात उनके 'लैप बार' में था। दिल्ली सरकार ने इस घटना पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

रामपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, "क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे (सीसीटीवी) की फुटेज में शर्मा बार के एक सदस्य साहिल ढींगरा के साथ वहां दिख रहा है।"

सीसीटीवी की फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। रामपाल ने कहा कि बार के सदस्य ढींगरा की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

रामपाल का 'लैप बार' चाणक्यपुरी इलाके में स्थित होटल सम्राट में है। ढींगरा के खिलाफ शिकायत मिलने पर यहां पुलिस पहुंची थी। बाद में पुलिस ने ढींगरा को हिरासत में ले लिया था, जबकि शर्मा पिछले दरवाजे से निकलने में कामयाब रहा।

ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक होटल के एफ बार में ढींगरा का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, इसी के बाद वह और शर्मा लैप बार में गए।

पुलिस ने ढींगरा को बार से पकड़ लिया था, जबकि शर्मा बाहर निकलने में कामयाब रहा। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें जेसीटी कंपनी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समीर थापर शामिल थे। थापर को लगभग आठ घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया था।

उल्लेखनीय है कि बार में शर्मा की उपस्थिति के बारे में मीडिया में आई खबरों के बाद से ही उसे पैरोल पर रिहा करने का फैसला विवादों में घिर गया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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