कश्मीर में प्री-पेड सेवा पर प्रतिबंध के विरोध में पीडीपी का प्रदर्शन

महबूबा ने कहा, "राज्य के लगभग एक करोड़ लोगों को संदेह की निगाह से देखने वाला यह निर्णय है।"

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवा प्रदाताओं को जम्मू एवं कश्मीर से अपनी प्री-पेड फोन सेवा वापस लेने की सलाह दी थी। इस फैसले से लगभग 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।

जबकि केंद्रीय गृह मंत्री पी.चिदंबरम ने राज्य के दौरे के समय बुधवार को संवाददाताओं से कहा था कि काफी गौर करने के बाद सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।