फायदे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को लाना होगा सार्वजनिक निर्गम

गुरुवार को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से प्राप्त होने वाले धन को राष्ट्रीय निवेश कोष के माध्यम की बजाय सीधे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "सभी फायदे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को आवश्यक 10 फीसदी की सार्वजनिक हिस्सेदारी पूरी करनी होगी।"

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जो सार्वजनिक कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं लेकिन फायदे में चल रही हैं उन्हें भी निश्चित तौर पर शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

कुल 419 सार्वजनिक उपक्रमों में से केवल 51 ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।