प्रधानमंत्री ने उच्च शिक्षा व स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की गुणवत्ता पर उठाए सवाल (राउंडअप)

पंजाब विश्वविद्यालय किसी समय मनमोहन सिंह के अध्ययन और फिर अध्यापन का केंद्र रहा। विश्वविद्यालय के छात्रों और प्राध्यापकों को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, "हमारे संस्थान जिस दर्जे की उच्च शिक्षा परोस रहे हैं, वह हमारी एक बड़ी समस्या है। इनमें से ज्यादातर संस्थान डिग्रीधारकों को पैदा कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर कहीं खरे नहीं उतर पाते।"

पंजाब विश्वविद्यालय ने यहां विशेष तौर पर आयोजित एक दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। बाद में मनमोहन सिंह ने एक बहुउद्देश्यीय प्रेक्षागृह और परीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने कहा, "वास्तव में गुणवत्ता में कमी का एक पहलू यह है कि सरकार ने पिछले पांच वर्षो के दौरान जिन आईआईएम, आईआईटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की स्थापना का निर्णय लिया है, उनके लिए उच्च दर्जे के प्राध्यापकों की नियुक्ति में समस्या आ रही है।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "यदि हम उच्च शिक्षा तक पहुंच और नामांकन के अपने लक्ष्यों को हासिल भी कर लेते हैं, यदि हम उच्च शिक्षा पर भारी राशि भी खर्च करते हैं और यदि हम बड़ी संख्या में नए संस्थान स्थापित भी कर लेते हैं तो भी शिक्षा में गुणवत्ता का मसला हल नहीं हो पाएगा।"

प्रधानमंत्री ने कहा, "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की कमी को दूर करने करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिभाशाली प्राध्यापकों को आकर्षित करने और उन्हें यहां बनाए रखने के लिए बहुत ही आकर्षक वेतन पैकेज के साथ सामने आई है।" मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में ढांचागत सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

इसके पहले पीजीआईएमईआर के 30वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भारत दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देशों की तुलना में अभी भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमें जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास हम नहीं कर पाए हैं।

उन्होंने कहा, "स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अन्य देशों खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों ने जो तरक्की की है, उससे हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। हम उनसे पिछड़ गए हैं।"

उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में हम जितना विकास कर सकते थे, उतना विकास नहीं कर पाए। हमारा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मौजूदा एक फीसदी से बढ़ाकर दो-तीन फीसदी किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी कड़ी मेहनत करनी होगी।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की खामियों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "एनआरएचएम की समीक्षा यह इंगित करती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी है। यह विभिन्न स्तरों पर है, मसलन विशेषज्ञों, चिकित्सकों, नर्सो और सहयोगी कर्मचारियों के स्तर पर। सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को मजबूत करने में यह सबसे बड़ी बाधा है।"

उन्होंने कहा, "इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कम विकसित राज्यों में कई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिग स्कूलों की स्थापना की जा रही है। शिक्षकों और छात्रों के अनुपात को भी बढ़ाया जा रहा है।"

प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अंबाला के निवासी 32 वर्षीय सुमित प्रकाश वर्मा की मंगलवार को उस समय मौत हो गई जब सुरक्षाकर्मियों ने उनके वाहन को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) के आपातकालीन द्वार पर सुरक्षा कारणों से प्रवेश की अनुमति नहीं दी। वर्मा किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री वहां संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करने पहुंचे थे।

वर्मा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अंबाला से चण्डीगढ़ पहुंचने के बाद पीजीआईएमईआर के विभिन्न द्वारों पर उनके वाहन को रोक दिया गया।

वर्मा की रिश्तेदार रिचा वर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "हम जब पीजीआईएमईआर के समीप पहुंचे तब प्रधानमंत्री संस्थान में प्रवेश कर रहे थे। आपातकालीन द्वार को सील कर दिया गया था और हमें दूसरे द्वार का प्रयोग करने के लिए कहा गया। उस द्वार पर हमें किसी तीसरे द्वार पर जाने के लिए कहा गया। हमारा काफी वक्त बर्बाद हुआ, जिससे हमारे मरीज की मौत हो गई।"

इस घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। पीएमओ की ओर से नई दिल्ली में कहा गया, "पीएमओ प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान पीजीआईएमईआर में एक मरीज की मौत से दुखी है। इस संबंध में संस्थान से रिपोर्ट मांगी गई है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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