तत्काल नहीं मिलेगी महंगाई से राहत : योजना आयोग (लीड-2)
राजधानी में आर्थिक संपादकों के वार्षिक सम्मेलन में बुधवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि रबी की बेहतर फसल से वर्ष के अंत तक खाद्यान्नों की कीमत पर काबू पाया जा सकेगा।
इसी कार्यक्रम में कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्य पदार्थो की कीमतों में उछाल देखने को मिला, लेकिन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। उन्होंने कहा कि उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
अहलूवालिया ने कहा, "अभी आप देख रहे हैं कि उन चीजों की कीमतों में वृद्धि हुई है जो संभवत: सूखे के कारण प्रभावित हुई है। वर्ष के अंत तक रबी की अच्छी फसल की संभावना को देखते हुए खाद्य पदार्थो की कीमतों में गिरावट आएगी।"
देश में सूखे और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के कारण खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे खाद्यान्नों की कीमत में 12.85 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।
सरकारी अनुमानों के मुताबिक देश में चावल का उत्पादन 694.5 लाख टन रहने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 150 लाख टन कम है।
अहलूवालिया ने कहा, "यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों से खाद्यान्नों की कीमतों में गिरावट शुरू हुई है लेकिन यह अब भी ज्यादा है।"
उन्होंने कहा, "हम खाद्यान्नों की उच्च कीमत को लेकर चिंतित हैं। इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। इस कारण हम चिंतित हैं।"
अहलूवालिया ने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कम बारिश की वजह से कृषि क्षेत्र में विकास की दर चार फीसदी से कम रहेगी। यद्यपि, इससे देश में खाद्यान्न का संकट पैदा नहीं होगा।
उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं लगता कि इस साल कृषि क्षेत्र चार फीसदी की अधिक दर से विकास करेगा। इस क्षेत्र में वैसा विकास नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए।"
उन्होंने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र में वर्तमान दर से भी विकास होता रहे तो देश में खाद्यान्न का संकट पैदा नहीं होगा। उन्होंने कहा, "हमें कृषि क्षेत्र में दो फीसदी की दर से अधिक विकास की जरूरत नहीं है।"
उन्होंने कहा, "हम जो कीमत की नीति अपनाते हैं वह पूरी तरह से समर्थित है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसानों को आकर्षक कीमत मिले। पिछले तीन-चार वर्षो के दौरान हमने अपनी खरीद बढ़ाई है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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