उप्र के मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी
राज्य के मुख्य सचिव ने शनिवार को एक हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से उसके आदेश की अवमानना के लिए माफी मांगी।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत आठ सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ स्थित सभी स्मारक स्थलों के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। प्रदेश सरकार ने अदालत के आदेश की अवमानना की थी और निर्माण कार्यो पर रोक नहीं लगाई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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