आपातकालीन सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर

यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में लिया गया।

गृह मंत्रालय ने देश की अग्नि शमन व आपातकालीन सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए 11वीं पंच वर्षीय योजना (2008-12) के बाकी बची अवधि के लिए 200 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव दिया था।

इस योजना में केंद्र सरकार 75 प्रतिशत योगदान करेगी और राज्य सरकारें 25 प्रतिशत का योगदान करेंगी। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह अनुपात 90:10 का होगा।

यहां जारी एक बयान के अनुसार, "इस योजना के जरिए आधुनिक तकनीक का समावेश कर अग्नि शमन और बचाव क्षमता में मौजूदा कमियों को दूर किया जाएगा।"

इस योजना के तहत आम नागरिकों और स्कूली बच्चों में अग्नि से सुरक्षा के बारे में जागरूकता भी पैदा की जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।