श्रीलंका की व्यापार सुविधाओं पर रोक लगा सकता है यूरोपीय संघ

समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी, 'यूरोपीय आयोग' के व्यापार प्रवक्ता लुत्ज गेलनर ने कहा है कि कि आयोग ने जांच की है कि यूरोपीय संघ की 'जीएसपी और व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजना' का लाभ लेते समय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के सम्मान का वादा करने वाला श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है या नहीं।

गेलनर ने कहा, "जांच के बाद यह नतीजा सामने आया है कि इस क्षेत्र में कई कमियां हैं और श्रीलंका अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। अब हम सदस्य राष्ट्रों से विचार-विमर्श करने के बाद श्रीलंका की व्यापार सुविधाएं स्थगित करने पर बात करेंगे।"

यूरोपीय संघ ने 'जीएसपी और व्यापार को बढ़ावा देने वाली योजना' में शामिल देशों को संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार संबंधी मानकों पर खरा उतरने के एवज में विकसित व्यापार सुविधाएं देने का वादा करता है।

आयोग का मानना है कि श्रीलंका इन मानकों का पालन नहीं कर रहा है और उसने बाल अधिकारों और राजनीतिक अधिकारों का हनन किया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।