हड़ताली पायलटों और एयर इंडिया प्रबंधन के बीच बातचीत शुरू (लीड-2)

आईएएनएस से बात करते हुए एयर एंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उम्मीद जताई कि बैठक में पायलटों की समस्या का समाधान निकल आएगा।

अधिकारी ने कहा, "हम पायलटों की अधिकतर मांगों पर पहले ही सहमति जता चुके हैं। दिल्ली गुट के पायलट उत्पादन आधारित भत्तों (पीएलआई) के भुगतान की भी मांग कर रहे हैं जो कि उन्हें पिछले तीन महीने से नहीं मिला है।"

पायलटों की शिकायतों विशेषकर उत्पादकता भत्तों की मांग पर विचार करने के एयर इंडिया प्रबंधन के आश्वासन के बावजूद पायलटों का कहना है कि उनकी तीन महीने की बकाया राशि के भुगतान पर प्रबंधन के सहमत होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

विमानन कंपनी ने पीएलआई के मामले पर विचार करने के लिए रविवार को एक समिति गठित करने का फैसला किया था।

दिल्ली गुट के पायलटों का प्रतिनिधित्व कर रहे कैप्टन वी.के.भल्ला ने आईएएनएस को बताया, "प्रबंधन आज हमसे वार्ता करेगा। हम तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक तीन महीने के पीएलआई और अन्य बकायों के भुगतान पर सहमति नहीं हो जाती। पीएलआई हमारे वेतन का एक बड़ा हिस्सा है।"

भल्ला ने एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक अरविंद जाधव पर पायलटों के बीच भ्रम पैदा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हम अभी भी हड़ताल पर हैं।"

जाधव के मुंबई से दिल्ली आकर भल्ला के नेतृत्व वाले हड़ताली पायलटों के समूह से भेंट करने की उम्मीद है। एयर इंडिया का प्रधान कार्यालय मुंबई में है।

जहां अधिकत्तर पायलटों ने अपना विरोध छोड़ दिया है वहीं दिल्ली के कार्यकारी पायलट अभी भी हड़ताल पर हैं। एयर इंडिया के एक अधिकारी के अनुसार शुक्रवार और रविवार मध्य रात्रि के बीच करीब 100 कार्यकारी पायलटों के काम पर आने की सूचना है। चेन्नई, मुंबई और कोलकाता के कार्यकारी पायलट सोमवार को काम पर लौट गए।

उधर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया के कार्यकारी पायलटों की हड़ताल से पैदा स्थिति पर विचार करने के लिए मंगलवार को सभी विमानन कंपनियों की बैठक बुलाई है।

खर्च में कटौती के उपायों के तहत प्रबंधन द्वारा पिछले सप्ताह पीएलआई में 25 से 50 प्रतिशत की कटौती के फैसले के बाद से एयर इंडिया में समस्या पैदा हुई। कंपनी पर 16,500 करोड़ रुपये का कर्ज है और 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में उसका घाटा 7,200 करोड़ रुपये था।

प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पायलटों के भत्तों में कटौती की आलोचना करते हुए सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।